अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना 2023



अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना 2023


महाराष्ट्र शासन राज्यातील युवकांच्या भविष्यासाठी विविध सरकारी योजना सुरु करत असते.त्या योजनांपैकीच एक योजना जिचे नाव अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना आहे.


भारत हा एक जास्त तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे तसेच एकूण लोकसंख्येच्या ५४ टक्के लोकसंख्या हि वय वर्षे २५ च्या आतील आहे.म्हणून या तरुण वर्गास कुशल बनविणे,राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविणे व या उत्पादनक्षमता वयोगटातील उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार करण्यास सक्षम करून त्यांचे जिवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला आर्थिक सहाय्य्य पुरविण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली


या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुशिक्षित कुशल तरुणांना स्वतःचा नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी किंवा सुरु असलेल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी १० ते ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.


अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्यावतीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

राज्यातील बेरोजगारी बघता मराठा समाजातील बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे,त्यांना व्यवसायामध्ये उभारी घेता यावी,व उद्योग क्षेत्रात राज्याचा विकास व्हावा यासाठी आण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील युवकांना अत्यंत सोप्या पद्धतीने व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.या योजनेअंतर्गत महामंडळाचे कर्ज घेतल्यास व्याज महामंडळ भरते. यामुळे युवकांना व्यवसाय उभारणीसाठी दिलासा मिळतो. मराठा समाजातील युवकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.


सुरुवातीच्या काळात महामंडळाचे कर्ज मिळविण्यासाठी युवकांना खुप साऱ्या अडचणीचा सामना करावा लागत होता.बँका प्रतिसाद देत नसल्याने युवकांनी कर्जासाठी केलेले अर्ज निकाली निघत नव्हते.तसेच अनुदान स्वरूपात योजना नसल्याने युवक कर्ज घेण्यास पुढे येते नव्हते.मात्र महामंडळाला उभारी देण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यातज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील व्यक्तींना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते तसेच लाभार्थ्याने कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्या हफ्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात DBT च्या साहाय्याने जमा करण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांसाठी ४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो.


गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत १० लाख ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते व कर्जाचा परतफेड कालावधी ५ वर्षासाठी निर्धारित केले गेलेला आहे.या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उमेदवारांच्या बचत गट,भागीदारी संस्था,सहकारी संस्था,कंपनी,LLP FPO अशा शासन प्रमाणित संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते





अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती

  • सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने महामंडळाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • अक्षम मापदंडाच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • एका व्यक्तीला फक्त एकदाच योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल.
  • दिव्यांगांकरिता अर्ज दाखल करत असल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदारास शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला,पॅन कार्ड,रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटुंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
  • व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रति माहे असणे अनिवार्य आहे.
  • जर लाभार्थ्याने मध्येच नियमित कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्यास व्याज परतावा दिला जाणार नाही.
  • उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
  • अर्जदार कोणत्याची बँकेचा थकबाकीदार नसावा.
  • बँक खाते आधार कार्डसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
  • योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने सरकारच्या आधिकारीक वेबसाईटवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
  • उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सर्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.
  • गट प्रकल्प योजनेअंतर्गत किमान एक भागीदार / उमेदवाराची किमान शैक्षणिक अर्हता इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावी.
  • गट प्रकल्प कर्ज योजनेअंतर्गत गटाचे भागीदार गटाच्या बँक खात्यात गटाचा हिस्सा म्हणून प्रकल्प किमतीच्या १०% रक्कम महामंडळाचा हिस्सा वाटप करण्यापूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे.


* बिनव्याजी कर्ज मिळवण्यासाठी लाभार्थ

 १) अर्ज हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असणे अनिवार्य आहे.


२) अर्जदाराची वयोमर्यादा ही १८ ते ४५ दरम्यान असा ३) अर्जदाराने महामंडळाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा


४) स्वयंरोजगार विभागाकडे नोंदणी असने आवश्यक आहे.


५) आधारला मोबाईल नंबर जोडलेला असावा.


६) वार्षिक उत्पन्न हे मर्यादित असावे.


७) या योजनेअंतर्गत कर्ज हे महाराष्ट्राच्या क्षेत्रातील कार्यरत व सीबील प्रणाली युक्त बँकेकडून कर्जघेणे अनिवार्य आहे.


अर्ज करण्याची लागणारे दस्तऐवज 


१) रहिवाशी प्रमाणपत्र / लाईट बील


२) आधार कार्ड


३) पोसपोर्ट आकाराचा फोटो


४) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र


५) स्वतःचे शैक्षणित दस्तावेज 


🔥Join WhatsApp Group 👉 CLICK here



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या