कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतची मदत.

 

कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचे राज्य सरकारने निर्णय.

50,000 रुपयांचा पुरस्कार नाकारलेल्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहन म्हणून सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातून फोनद्वारे अनुदान मिळविण्यासाठी मदत करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याची योजना आखली आहे. या अनुदानाचा राज्यातील सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होतो.

मात्र, ग्रामीण भागातील काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याने ते थेट सहकारमंत्र्यांकडे घोषणा आणि तक्रार अर्ज दाखल करत आहेत.

अनुदान दिले जात नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील बेलोरा येथील वृद्ध शेतकरी नथ्थू जाधव यांनी महिन्याला कर्जफेड केली असून त्यांनी सहकारमंत्र्यांच्या वतीने मंत्रालयात निवेदन व तक्रार अर्ज सादर केला.

बुधवार, 24 मे रोजी, मंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याने याची दखल घेतली आणि तपशील गोळा करण्यासाठी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने बोलावले. या प्रकरणातील शेतकरी प्रोत्साहनपर पेमेंटसाठी पात्र होते, मात्र नावातील विसंगतीमुळे बँक खात्याच्या आधार डेटाची पुष्टी केल्यानंतर पेआउट थांबवण्यात आले. शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी तांत्रीक समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे निर्देश त्यांनी फर्म कर्मचाऱ्यांना दिल

त्यांनी सहकार विभागाच्या कर्मचार्‍यांना सूचित केले की, शेतकर्‍यांना तांत्रिक अडचणींचा फायदा होईल याची खात्री पटताच त्यांची ओळख पटली. त्यापाठोपाठ शेतकरी जाधव यांच्यासह 12 शेतकर्‍यांना रु.चे प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात आले. 50,000, जे त्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक खात्यात ठेवले होत.

🔥 WhatsApp Group 👉 येथे क्लीक करा

मंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांना उपरोक्त अनुदान मिळाले आहे की नाही हे तपासले. वृद्ध शेतकरी नथ्थू जाधव यांनी प्रोत्साहन अनुदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या प्रयत्नांबद्दल कौतुक केले. या परिस्थितीत विभागाची कामगिरी अपवादात्मक आहे. राज्य सरकारचे कर्ज वेळेवर परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमुळे बळीराजा निश्चितच प्रेरित होईल.

कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना राज्य सरकार आणि सहकार विभागामार्फत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 13 लाख 90,000 शेतकर्‍यांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने ५ हजार ५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

🔥 WhatsApp Group 👉येथे क्लीक करा

सहकार विभाग आणि त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना सरकारच्या अनेक कार्यक्रमांचा फायदा न झालेल्या शेतकर्‍यांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “शासन आईपा दारी’ मोहिमेअंतर्गत शिबिरे आयोजित करून लाभापासून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या सूचना दिल्या जातील,” असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.